१८ पुस, काठमाण्डौ । इराक र अफगानिस्तानमा कार्यरत नेपालीलाई बैधता दिने बिषयमा उच्च सरकारी तहमा छलफल सुरु भएको छ ।
नेपालले बैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति नदिए पनि ती दुई मुलुकमा हाल हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु काम गरिरहेको र आवत-जावत गराउन अबैध गिरोहको संलग्नता बढेको जानकारी आएपछि परराष्ट्र, गृह र श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीवीच गम्भीर छलफल भएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको सोमबार बसेको बैठकमा यसबारे छलफल भएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारका लागि खुला नगरेको भए पनि केही त्यस्ता मुलुकहरुमा गैरकानुनी रुपमा उल्लेखनीय संख्यामा नेपालीहरुले काम गरिरहेका समाचार आउने गरेकोले त्यस्ता मुलुकहरु रोजगारका लागि खुला गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न अविलम्ब उच्चस्तरीय समितिको बैठक बोलाउने’ निर्णय भएको परराष्ट्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह, अध्यागमन कार्यालय, बैदेशिक रोजगार बिभाग, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए । वैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार यी मुलुकमा कार्यरत् नेपालीहरुको समस्याबारे पहिलोपटक गम्भीररुपमा छलफल भएको हो । त्यसबारे निर्णय लिन चाँडै छुट्टै बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ । ‘इराक, अफगानिस्तान र उत्तरी साइप्रसका बिषयमा पहिलोपटक गम्भिर छलफल भएको छ’ ती अधिकारीले भने-’समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, त्यसबारे समीक्षा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री स्वयंले यसबारे चासो दिएको भन्दै परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने- ‘इराक र अफगानिस्तानको बिषय फरक फरक हो, सकेसम्म दुबैलाई तत्कालै सुल्झाउने प्रयत्न हुने छ ।’ वैधानिकता दिन ढिलाइ हुँदा अवैध धन्दा मौलाएको बारे ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यसअघि पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासले इराकमा रहेका नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै एनआरएन इराकले दिएको ज्ञापनपत्रको ब्यहोरासहित परराष्ट्रलाई एक पत्र पठाएको थियो । इराकमा रहेका नेपालीहरुले आफूहरु सुरक्षित रहेको, इराकमा रोजगारीका थुप्रै अवसर रहेको र त्यहाँ कार्यरत करिव ३५ हजार नेपालीलाई आवत-जावत गर्न कठिनाइ भएकाले बैधानिकता दिनुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएका थिए ।
अफगानिस्तानमा आंशिकरुपमा नेपालीलाई काम गर्न जान अनुमति दिएको भए पनि इराक पूर्णतया प्रतिवन्धित छ । त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्थाबारे बुझ्ने र इराक नीति बनाउने गरी नेपालको एक प्रतिनिधिमण्डल त्यहाँ जाने निर्णय दुई बर्ष अघि नै भएको थियो । तर, अहिलेसम्म उच्च सरकारी तहमा छलफल नै हुन सकेको थिएन ।
उत्तरी साइप्रसका नेपाली वैध कि अबैध ?
युरोपेली मुलुक साइप्रसबाट छुटि्टएर आफैंले स्वतन्त्र घोषणा गरेको उत्तरी साइप्रसमा पनि नेपाली कामदारको संख्या धेरै रहेको पत्ता लागेको छ । नेपालले अहिलेसम्म उत्तरी साइप्रसलाई देशको मान्यता नदिएका कारण त्यहाँ जाने नेपाली कामदार अबैध मानिन्छन् ।
साइप्रस हेर्ने इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले उत्तरी साइप्रसलाई नेपालले मान्यता नदिएको र सो मुलुकसँग कुटनीतिक सम्बन्ध नै नभएको जानकारी श्रम मन्त्रालयलाई पठाएको छ । उत्तरी साइप्रसका लागि केही म्यानपावरले डिमाण्ड लिएको र केहीले स्वीकृति नै लिएर साइप्रस गएका थिए । तर, कुटनीतिक सम्बन्ध नै स्थापित नभएको जानकारी पाएपछि अबदेखि बैदेशिक रोजगार बिभागले स्वीकृति नदिने भएको छ ।
कृपया यहाँ तल दिइएको बक्स मा क्लिक गर्नु होला !
0 comments:
Post a Comment