मुलुक अबको बीसवर्षमा बुढाबुढीको देश हुनेछ

विश्व बैङ्कको तथ्याँक अनुसार नेपालबाट प्रतिवर्ष रोजगारकालागि करिब पाँच लाख ५४ हजार ४०० युवा विदेश जाने गरेका छन् । यो क्रम नरोकिने हो भने मुुलुक अबको बीस वर्षमा बुढाबुढीको देशमा गणना हुने अर्थशास्त्रका जानिफकारहरु बताउँछन् ।

मुलुकमा प्रतिवर्ष चार लाख व्यक्ति श्रमबजारमा आउँछन् । तर, रोजगारका लागि विश्वका १०८ देशमा लगातार उक्त सङ्ख्या जानेक्रम जारी छ । यो क्रम नरोकिए मुलुक बुढाबुढीको देशमा गणना नहोला भन्न सकिन्न । 

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले कुल जनसङ्ख्याको ४३ दशमलव ०६९ प्रतिशत अर्थात एक करोड ६ लाख १२ हजार युवाको सङ्ख्या रहेको उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये लगातार यो सङ्ख्या रोजगारका लागि विदेशतर्फ नै पलायन हुने गरेको छ । भारतमा रोजगारका लागि वार्षिक कति नेपाली जान्छन् भन्ने तथ्याङ्क यकिन नभएपनि समग्रमा प्रतिवर्ष रोजगारका लागि सातदेखि आठ लाखको हाराहारीमा युवा बाहिरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।  मिडिया इन्टरनेसनलले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा अर्थविज्ञ चन्द्रमणी अधिकारीले माक्र्सवाद, लेलिनवाद, जनवाद तथा विपीवाद भन्दा स्वदेशको बेरोजगारवादलाई कार्यसूचीमा नराख्ने हो भने अबको २० वर्षमा नेपाल बुढाबुढीको देशमा गणना नहोला भन्न सकिँदैन भन्नुभयो । 

मुलुकमा पर्याप्त रोजगारको प्रबन्ध नहुनु, राजनीतिक गतिरोध लम्ंिबदै जानु, कृषिको सुदृढीकरण तथा व्यावसायिकीकरण नहुनु, तथा सीपयुक्त रोजगारमूलक शिक्षा राज्यले नदिएकै कारण अर्धदक्ष श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारमा बाध्य भई जाँदा गाँउघर युवाविहीन बन्दै गएको उहाँको धारणा छ ।

नेपालका राजनीतिक दलले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म करिब ६२ वर्षको अवधिमा कुनैपनि आर्थिक कार्यसूची बनाउन नसक्दा स्वदेशमा नै स्वरोजगारको अवसर बन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।  

छ दशक लामो समयसम्म आइपुग्दा स्वदेशी उद्योगधन्दा वृद्धि हुनुपर्नेमा क्रमशः घट्दै गएका छन् । हालको अवस्थामा दैनिक २३ उद्योगधन्दा मात्र सञ्चालन रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ भने ती उद्योगधन्दाबाट जम्मा चार लाख व्यक्तिले मात्र रोजगार पाएको उल्लिखित छ । 

“सतहतर वटा उद्योग धन्दा बन्द भइसके”, पूर्वसभासद् तथा युवा बेरोजगार सङ्घका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले भन्नुभयो, “सरकारको स्पष्ट आर्थिक कार्यसूची नबन्दा आन्तरिक उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको हो ।”

विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएकामा मख्ख हुन व्यर्थ रहेको बताउँदै उहाँले क्षणिक लाभका लागि मख्ख हुनु स्वभाविकै भएपनि कालान्तरमा नेपाल युवाविहीन मुलुक बन्न सक्ने बताउनुभयो । 

नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको सङ्ख्या कात्तिक मसान्तसम्म २५ लाख ९० हजार ९३ पुगेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषणका रुपमा आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ मा रु तीन खर्ब ५९ अर्ब नेपाल भित्रिएको थियो । यो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको २१ दशमलव ०२ प्रतिशत हो ।

नेपालबाट हाल १०८ मुलुकमा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारको लागि जाने गर्दछन् । त्यसमध्ये मलेसियामा जाने नेपालीको सङ्ख्या अधिक रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ  । 

प्रमुख पाँच गन्तव्य राष्ट्रमध्ये मलेसियामा जाने नेपालीहरुको सङ्ख्या २०६९ कात्तिक मसान्तसम्म सात लाख ७३ हजार ९४० रहेको छ । 

त्यसैगरी, अन्य मुुलुकमा क्रमशः कतारमा छ लाख ९० हजार, ३९५, साउदी अरबमा चार लाख ९२ हजार ८९६, संयुक्त अरब इमिरेट्स(यूएइ) मा तीन लाख १३ हजार ४६१, कुवेतमा ६४ हजार २१९, बहराइनमा ३३ हजार ७६, ओमनमा १७ हजार ८३, दक्षिण कोरियामा १५ हजार ७०७, लेबनानमा १० हजार १२४, इजरायलमा सात हजार २६१, अफगानिस्तानमा पाँच हजार ७६४, जापानमा पाँच हजार ३९६, तथा अन्य विभिन्न मुलुकमा एक लाख ६० हजार ७७१ नेपाली वैदेशिक श्रमरोजगारमा रहेको बताइन्छ । 

कुनै बेला राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएतापनि सधैं विप्रेषणलाई आर्थिक मेरुदण्डकै रुपमा स्विकार गर्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीले गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पु¥याएको भएपनि वैदेशिक रोजगारमा गएपछि मुलुकमा के कस्ता सामाजिक प्रभाव बढ्दै गएको छ त्यसतर्फ भने सरकारको सकारात्मक धारणा बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

पति वैदेशिक रोजगारमा रहँदा पत्नी घरवार छोडी सहरतर्फ पलायन हुनु, सहरी जीवनयापन बिताउन थालेपछि परपुरुषसँग यौन सम्पर्क बढ्दै जानु, गाँउ घरका खेतबारी बाँझो पल्टिनु, पशुव्यवसायसमेत कमजोर बन्दै जानु, सामाजिक क्रियाकलापमा युवाको निर्णायक भूमिका नरहनु तथा गाउँमा शव बोक्नकै लागि पनि युवा नभइदिनु जस्ता समस्याले सताउन थालेको सबैले बुझेकै हो । रासस