महान्यायाधिवक्ताले भने – १३ हजारले मुद्दा हाले के हुन्छ ?

१ माघ,  काठमाडौं । महान्यायधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले भोलिबाटै १३ हजार सहिद र बेपत्ता परिवारले मुद्दा हाल्न थाले भने प्रहरी, सरकारी वकील कार्यालय र अदालतलाई हैरानी हुने बताउनुभएको छ । साथै अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा राष्ट्रपति जिम्मेवार रहेको प्रधानको आरोप छ ।

दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापासम्बन्धी मुद्दा अगाडि बढ्यो भने भोलिबाटै १३ हजार बेपत्ता एवं शहीदका परिवार र घाइतेहरुले देशैभरि मुद्दा हाल्न थाल्छन्, त्यसैले दैलेखको मुद्दा रोक्न जरुरी छ ।’ महान्यायाधिवक्ता प्रधानले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘यसरी देशैभरि मुद्दा हाल्ने क्रम शुरु भयो भने प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतसमेत हैरान हुन्छन् । त्यसैले यस्तो दुर्घटनालाई रोक्न मैले दैलेखका सरकारी वकीललाई पत्र लेखेर मुद्दा अगाडि नबढाउन भनेको हुँ ।’

शान्ति सम्झौतामा दलहरुले नै प्रतिवद्धता जनाएको बताउँदै प्रधानले भन्नुभयो- ‘उनीहरुले नै पारित गरेको संविधान र उनीहरुले नै हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौता उनीहरु नै हेर्न चाहँदैनन् भने अब शान्ति प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्ने भो ।’

दोष राष्ट्रपतिको

सरकारले सत्यनिरुपण आयोग र मेलमिलाप आयोगबारे पठाएको राष्ट्रपतिलाई पठाएको अध्यादेश रोकिएकाले यस्तो घटना भएको प्रधानको दाबी छ । ‘अध्यादेश पारित गर्न लगिएको छ, तर राष्ट्रिपतिले यसलाई अड्काइदिए । राष्ट्रपतिले पारित नगरेरै समस्या उब्जेको हो । राष्ट्रपतिले किन रोकिराखेका छन् ? यसलाई पारित गर्नासाथ भोलिदेखि आयोग बन्छ ।’

प्रधानको भनाइ छ- ‘त्यो रोकिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको भोलिपल्टै आयोग बन्न थाल्छ र त्यहाँ मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ र दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्न सकिन्छ । त्यसैले समस्या समाधान गर्ने एउटै विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोकेर नराख्नु नै हो । यसको समाधान राष्ट्रपतिसँगै छ, अब तत्कालै आयोग बनाउनुपर्छ ।’

द्वन्द्वकालको घटना सरकारी मुद्दासम्बन्धी कार्यविधिमा नपर्ने

आफूले दोषीलाई कारवाही गर्नु हुँदैन नभनेको दाबी गर्दै प्रधानले भन्नुभयो- ‘हामी सबैले संविधानको पालना गरौ, शान्ति सम्झौतामा लेखिएको कुरालाई सबैले पालना गरौं ।’ ०५२ देखि ०६३ को द्वन्द्वकालमा भएका मुद्दाको क्षेत्राधिकार सरकारी मुद्दा सम्बन्धी कार्यविधि अन्तरगत नभई अन्तरिम संविधानको धारा १६६ -३) र शान्ति सम्झौताको ५.२.५. र ५.२.७ अनुसार हुने प्रधानले भन्नुभयो । ‘यो मैले भनेको हैन, सर्वाेच्च अदालतले नै भनेको छ । सर्वाेच्चले पूर्वसभासद् केशव राई समेतको मुद्दामा यस्तो बोलेको छ ।’ प्रधानको भनाइ छ- मैले कारवाही गर्नुहुँदैन भनेको छैन, दोषी ठहरिएमा कारवाही गर्नुपर्छ । तर, यो प्रकरण सरकारी मुद्दासम्बन्धी कार्यक्षेत्रमा पर्दैन ।

पत्रकारहरुले पनि संविधान, शान्ति सम्झौता र सर्वाेच्च अदालतले बोलेको कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने प्रधानले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो- ‘मैले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई चिठी लेखेकै हो । १३ हजार बेपत्ता, शहीदका परिवार र घाइते तर्फबाट मुद्दा नपरोस् भनेर त्यसलाई रोक्नका लागि संविधान शान्ति सम्झौताअनुसार मैले पत्र लेखेको हुँ ।’

दैलेख घटना पत्रकारमाथि भए पनि शान्ति प्रक्रियासँग सरोकार राख्ने विषय हो । द्वन्द्वकालका मारिएका १३ हजारभन्दा बढी मान्छेका समस्या शान्ति प्रक्रियापछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् समाधान गर्नपर्ने अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताले तोकेको हुनाले दलहरुले पहिल्यै कानून बनाएर समाधान गर्नुपर्ने थियो, तर विधेयकै बनाएनन् । यही कारणले गर्दा द्वन्द्वकालका पीडितहरु आँशु बगाएर हिँडिरहेका छन् । अहिलेसम्म उनीहरु अन्यायमा परिरहेका छन् ।’

अमेरिका १० दिनपछि जाने

यसैवीच मुद्दा पर्ने डरले अमेरिका नगएको भनाइप्रति असहमित राख्दै महान्यायधिवक्ता प्रधानले देशको जटिल परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीका लागि आफु्नो आवश्यकता पर्ने भएकाले अमेरिका भ्रमण १० दिनका लागि स्थगनमात्रै गरिएको बताउनुभएको छ ।

डाउनलोड गर्नुहोस
!!
  हाम्रो फेसबुक फ्यान पेज लाइक गरी ताजा समाचार आफ्नो वालमा पाउनुहोस्